मनोरुग्णालयातील व्यसनमुक्ती केंद्राचा निधी हडपला

मनोरुग्णालयातील व्यसनमुक्ती केंद्राचा निधी हडपला

मनोरुग्णालयाच्या तत्कालीन अधिक्षक डॅा. सुनिल पाटील यांचा प्रताप

पुणे: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील व्यसनाधीन आंतररुग्णांसाठी दोनशे खाटांचे व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. महिला रुग्णांसाठी ५० तर पुरुष रुग्णांसाठी दीडशे  खाटा असणार होत्या.   त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी  राज्याच्या अर्थसंकल्पात सव्वा कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र , तत्कालीन अधिक्षक सुनिल पाटील यांनी यातील काही निधी हडप केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.

मनोरुग्णालयात  दाखल होणाऱ्या बाह्य व आंतररुग्ण विभागात व्यसनाधीन असलेल्या वीस टक्के रुग्णांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत महिलांमध्ये सुद्धा व्यसनाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सुरवातीला रुग्णालयातील महिला व पुरुष विभागात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करीत आहोत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सव्वा कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून ते राज्याच्या अर्थसंकल्पात सादर केले होते. मात्र, सुरवातीला ज्याठिकाणी व्यसनमुक्ती केंद्र प्रस्तावित आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे व्यसनमुक्ती केंद्र लांबणीवर पडले होते. यातील निधीचा अपहार झाल्याचे आता उघड झाले आहे. आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले आहेत.

‘‘मनोरुग्णालयात व्यसनमुक्ती केंद्र झाल्यामुळे रुग्णालयात वैद्यकीय व मानसिक सोयीसुविधा सहज उपलब्ध होतील. वैद्यकीय सेवेचा खर्च वगळता फक्त न्याहरी, भोजनाचा खर्च होईल. खासगी रुग्णालयातील खर्च टाळून कमी खर्चात युवकांना व्यसनमुक्त करता येईल. मात्र, या निधीचा अपहार झाल्याचे चौकशी समितीला आढळले आहे. “

– डॉ. श्रीनिवास कोलाड, अधिक्षक , येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय

सरकारचा खर्च टाळण्यास मदत!
व्यसनाधीनतेमुळे कमी वयात युवकांना अनेक आजार होत आहेत. यामध्ये तोंडाचा कर्करोग, पोटाच्या तक्रारी, विस्मरण, गर्भवती माता व नवजात बालकांमध्येही दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. व्यसनमुक्ती केंद्र झाल्यास दारु, तंबाखुजन्य पदार्थांच्या व्यसनामुळे रुग्णांवर करावा लागणारा सरकारचा खर्च टाळण्यास मदत होइल. युवक व शेतकऱ्यांना शारिरीक व मानसिकदृष्ट्या सुदृढ ठेवता येईल. समाजातील युवा वर्गाला व्यसनमुक्तीमुळे आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या चांगली दिशा देता येईल, असे डॅा. श्रीनिवास कोलाड यांनी सांगितले..

व्यसनाधीनांवर मोफत उपचार
मनोरुग्णालयाच्या कर्मचारी वसाहती शेजारी स.न. १५९ जागेवर किंवा केंद्रिय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या पाठिमागे असलेल्या मनोरुग्णालयाच्या जागेत सामाजिक  न्याय विभागाच्या वतीने व्यसनमुक्ती केंद्र उभारले जाणार आहे. या संदर्भात माजी आमदार सुनिल टिंगरे आणि आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत मागणी केली होती. त्यामुळे याठिकाणी व्यसनमुक्ती केंद्र उभारले जाणार होते.  व्यसनाधीन युवकांवर मोफत उपचार होणार होते. त्यांना बाहेरील उपचार केंद्रात हजारो रुपये खर्च करावे लागले नसते. मात्र, मनोरुग्णालयाला लागलेल्या किडमुळे व्यसनमुक्ती केंद्र लांबणीवर पडले आहे.